हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग खबरों को सुर्खी बनाया है. किसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों पर तल्ख टिप्पणियां किए जाने तो किसी ने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों तक 9वें दिन खाना पहुंचने को प्राथमिकता दी है.
आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
हिंदुस्तान अख़बार ने बांके बिहारी कॉरिडोर को हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार प्रस्तावित योजना को अमल में लाए, लेकिन वह इसके लिए मंदिर के फंड का उपयोग नहीं करेगी. इस तरह कोर्ट ने मंदिर खाते में जमा 262 करोड़ का उपयोग करने पर भी रोक लगा दी.
उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए और चौड़े पाइप डालने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, नौ दिन बाद बचाव दल ने छह इंच की पाइपलाइन सफलतापूर्वक तैयार कर ली है. इससे श्रमिकों तक भोजन पहुंचाना आसान हो जाएगा. नए पाइप के जरिए मजदूरों को 24 प्लास्टिक बोतलों में भरकर पहली बार खिचड़ी भेजी गई. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की.
इसके अलावा ट्रेन में खराब भोजन परोसने पर लगेगा जुर्माना, जाट-मराठा आरक्षण संघर्ष समिति बनाई और मणिपुर में जवान समेत दो की गोली मारकर हत्या अदि को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल के तमिलनाडू के बिलों को लटकाए रखने और फैसला नहीं लेने पर सवाल उठाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, शीर्ष अदालत से नोटिस जारी होने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के सक्रिय होने पर पीठ ने कहा कि हमारा आदेश 10 नवंबर का था और राज्यपाल ने 13 नवंबर को विधेयकों का निपटारा किया. इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई. विधेयक 2020 से लंबित थे. राज्यपाल 3 साल से क्या कर रहे थे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में चुनावी जनसभा किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, राजस्थान के पाली और पीलीबंगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है. भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए वंशवाद की राजनीति ही सबकुछ है.
इसके अलावा एअर इंडिया को उड़ाने की धमकी के मामले में पन्नू के खिलाफ एफआईआर, ईडी ने एमवे के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र और रक्षा संबंधों को विस्तार देने पर भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की चर्चा आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक भास्कर ने तमिलनाडू के राज्यपाल द्वारा 3 साल से बिल लटकाए रखने के मामले पर सुप्रीम द्वारा सवाल उठाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने राजयपालों द्वारा विधेयक लटकाने के रवैये पर फिर तल्खी दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जनवरी 2020 से लंबित बिल को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल की खिंचाई करते हुए पूछा, “आखिर वे 3 साल से क्या कर रहे थे?” वहीं, केरल के राज्यपाल कार्यालय से भी जवाब मांगा गया है. सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, “तमिलनाडु के राज्यपाल ने हमारे नोटिस के बाद 15 में 10 पेंडिंग बिल पर फैसला किया. उनकी निष्क्रियता चिंता का विषय है.”
देश में गेंहू का रकबा 3 प्रतिशत तक कम होने के चलते अगले साल से आटे के दामों में बढ़ोतरी होने को प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, गेंहू उत्पादन में 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है. देश में बुआई का रकबा घटने के बाद गेंहू का उत्पादन करीब 10.64 करोड़ टन रह सकता है. पिछले साल (2022-23) में गेंहूं का उत्पादन 11.05 टन रहा था.
इसके अलावा संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब, 10 हजार होमगार्ड कर्मियों की भर्ती को दिल्ली के एलजी ने दी मंजूरी और उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी कोर्ट को मिली हाईकोर्ट की मंजूरी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अमर उजाला अख़बार ने दूसरे राज्य में केस पर भी हाईकोर्ट और सत्र अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने के बाबत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सत्र अदालतें ऐसे मामलों में भी गिरफ्तारी पर रोक के लिए अग्रिम जमानत दे सकती हैं. जिनमें एआईआर उनके क्षेत्राधिकार से बाहर किसी दूसरे राज्य में दर्ज की गई हो. साथ ही, स्पष्ट किया कि ऐसा सिर्फ असाधारण और बाध्यकारी परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा.
उत्तराखंड में सुरंग हादसे के नौवें दिन पाइप से खिचड़ी पहुंचाए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, सिलक्यारा सुरंग में नौ दिन से फंसे श्रमिकों के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया. छह इंच का दूसरा फूड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है. देर शाम इसी पाइप से उन्हें खाने के लिए खिचड़ी और फोन चार्ज करने के लिए चार्जर भेजे गए. इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बचाव कार्यों की जानकारी ली और श्रमिकों का हौसला बनाए रखने को कहा.
इसके अलावा तमिलनाडू के राज्यपाल द्वारा बिल लटकाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- तीन साल से क्या कर रहे हैं राज्यपाल?, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को हरी झंडी और एअर इंडिया के यात्रियों को धमकी देने पर पन्नू पर केस आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
जनसत्ता अख़बार ने मणिपुर में दो लोगों की हत्या किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, कांगपोकपी जिले में सोमवार को इंफाल घाटी के एक उग्रवादी समूह के संदिग्ध सदस्यों ने सुरक्षा बल के एक कर्मी और उनके चालक की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने बताया कि दोनों व्यक्ति एक वाहन में यात्रा कर रहे थे कि तभी राज्य बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित संदिग्ध उग्रवादी समूह के सदस्यों ने हराओथेवल और कोब्शा गावों के बीच गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, घटना में मारे गए दो लोगों में से एक इंडियन रिजर्व बटालियन का कर्मी था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में केंद्र के ढीले रवैये पर नाराजगी जताए जाने को भी प्रमुखता दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये को मनमाफिक तरीके से चुनाव वाला बताया और कहा कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता. साथ ही कहा कि जिन 11 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई है उनमें से 5 का स्थानांतरण कर दिया गया है लेकिन छह के मामले अभी लंबित हैं.
इसके अलावा सुरंग में फंसे श्रमिकों तक जा सकेगा खाना, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा और आतंकी पन्नू और उसके संगठन पर मामला दर्ज आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
Newslaundry is a reader-supported, ad-free, independent news outlet based out of New Delhi. Support their journalism, here.
